GST on Rent House
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GST on Rent House : किराये के मकान में रहना होगा महंगा, अब लगेगा 18 % GST

GST on Rent House : इस बढ़ती महंगाई के चलते हर आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में सरकार ने GST के दायरे में आम रोजमर्रा की चीजों को ले लिया है। जैसे दूध से बने प्रोडेक्ट, आटा आदि। इस GST से लोगों पर महंगाई का जोरदार असर हुआ है। अब इस GST के दायरे में किराए के घर (GST on Rent House) भी आ गए हैं। दरअसल 18 जुलाई को GST काउंसिल ने नियमों में जो फेरबदल किए हैं उसमें घर के किराए से जुड़े नियम भी शामिल हैं।

GST on Rent House पर 18 % देना होगा GST

GST on Rent House
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18 जुलाई से प्रभावी नए GST नियमों के अनुसार, AGST-पंजीकृत किरायेदार (GST on Rent House) को आवासीय संपत्ति किराए पर लेने के लिए 18 प्रतिशत का माल और सेवा कर का भुगतान करना पड़ता है। इससे पहले केवल कमर्शियल संपत्तियों जैसे कार्यालयों या किराए पर दिए गए खुदरा स्थानों पर GST लगता था। हालांकि, अब किरायेदार को GST का भुगतान करना होगा।

47वीं GST परिषद की बैठक की सिफारिशों के अनुसार, किरायेदारों को रिवर्स चार्ज आधार पर 18 प्रतिशत GST का भुगतान करना चाहिए और वे बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत कटौती के रूप में इसका दावा कर सकते हैं।

GST on Rent House से रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट की लागत बढ़ेगी

भारत में KPMG में पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, “नए जीएसटी नियम से हर रेजिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट की लागत बढ़ जाएगी। जहां लेनदेन में एक पंजीकृत व्यक्ति शामिल होता है जैसे कि कंपनी या कॉर्पोरेट। किराए पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त लागत या तो कंपनी या मकान मालिक द्वारा वहन की जा सकती है जो उसके कमर्शियल व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसके अलावा इस तरह के लेनदेन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट मांगा जा सकता है।

होटल के कमरों में लगा GST

परिषद ने चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत का GST लगाने का भी निर्णय लिया। वर्तमान में टैक्स छूट श्रेणी के विपरीत होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के तहत प्रति दिन 1,000 रुपये लगेगा।

अस्पताल के कमरे पर लगा GST

अस्पताल के कमरे का किराया ICU को छोड़कर प्रति मरीज 5,000 रुपये प्रति दिन से अधिक बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के भी 5 प्रतिशत पर टैक्स लगाया जाएगा। परिषद ने मानचित्रों और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्टों पर 12 प्रतिशत GST लगाने का भी फैसला किया जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे और ग्लोब शामिल हैं।

पेट्रोलियम मीथेन पर जीएसटी पहले के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। ई-कचरे पर टैक्स भी 5 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। RBI, Irdai, Sebi, FSSAI और GST द्वारा दी गई सेवाओं पर GST छूट भी वापस ले ली गई है। सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को आपूर्ति किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों पर टैक्स 5 प्रतिशत से बढ़ाकर लागू दर कर दिया गया है।

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Shraddha Khare
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