इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिल सकता है संशोधित वेतन और एरियर

Himachal Pradesh University : हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (Himachal Pradesh University) के प्रोफेसरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब शिक्षा विभाग जल्द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (Himachal Pradesh University) के 2800 प्रोफेसरों को यूजीसी संशोधित वेतनमान दे सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे जल्द वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। इसके बाद कैबिनेट की हरी झंडी दिख सकती है।

Himachal Pradesh University के 2800 प्रोफेसरों को मिलेगा अनुदान

आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने शिक्षा विभाग को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी व कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सहित 138 महाविद्यालयों के करीब 2800 प्रोफ़ेसर को विश्वविद्यालय अनुदान योजना (UGC) संशोधित वेतनमान देने का प्रस्ताव तैयार गया है। इसे बहुत जल्द वित्त विभाग में भेजा जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

Himachal Pradesh University

Himachal Pradesh University के प्रोफेसरों को मिलेगा 5 साल का एरियर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पर अनुमानित 534 करोड़ रुपये खर्च आएगा। UGC संशोधित वेतमान के तहत 162 करोड़ रुपये अंतरिम राहत के तौर पर पहले ही प्रोफेसरों को दिए जा चुके हैं। वहीं 190 करोड़ रुपये 5 साल का एरियर देने के लिए UGC की तरफ से दिए जाएंगे। 180 करोड़ रुपये वित्तीय लाभ देने के लिए चाहिए। अगर इसे सालाना तौर पर दिया जाता है तो 35 से 40 करोड़ रुपये चाहिए।

Himachal Pradesh के शिक्षकों ने रखी थी मांग

कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था जिसको लेकर प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के अनुसार वेतन मिल रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है।

7वां वेतनमान लागू करने की मांग होगी जारी

ऑल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (AUTA) हिमाचल प्रदेश ने राज्य में तुरंत 7वां वेतनमान (7th pay scale) लागू करने की मांग की है। कुछ समय पहले AUTA की वर्चुअल बैठक हुई जिसमें एसोसिएशन ने यूजीसी वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू करने की मांग की।

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