Old Pension Scheme Update 2023: 4.5 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ- बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था

Old Pension Scheme Update In Hindi 2023: हिमाचल राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme OPS) का फायदा मिल सकता है। जानकारी के अनुसार, हिमाचल राज्य में भी Old Pension Scheme लागू हो सकती है। चुनावी जीत के बाद सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में Old Pension Yojana लागू करने के बाद से अब हिमाचल राज्य को भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों के साथ शामिल किये जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मुख्य फायदा 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।

Old Pension Scheme Update
Old Pension Scheme Update

Old Pension Scheme Update 2023

हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद फिर से Old Pension Scheme को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि हिमाचल राज्य में इस घोषणा को लागू करना हिमाचल राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जानकारी के अनुसार हिमाचल राज्य सरकार पर पहले से ही तकरीबन 70 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय कर्ज है। इसके अलावा सितंबर 2022 में हिमाचल राज्य सरकार द्वारा कुल 25 हजार करोड़ का कर्ज RBI से लिया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

जानें किन राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन

जैसे की हम जानते हैं कि देश के कुल चार राज्यों ने Old Pension लागू कर दी है। इन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद से अब अन्य राज्य के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग की जा रही है।

Old Pension Scheme लागू करना बड़ी चुनौती

जानकारी के अनुसार हिमाचल राज्य सरकार पर तकरीबन 70 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय कर्ज है। इसके अलावा सितंबर 2022 में हिमाचल राज्य सरकार द्वारा कुल 25 हजार करोड़ का कर्ज RBI से लिया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर राज्य में पुरानी पेंशन लागू की जाती है तो राज्य सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा।

इसके अलावा Niti Ayog का भी कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ा जाएगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए हिमाचल राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नीति आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण बयान में कहा गया था कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अर्थव्यवस्था पर इसके भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेसी राज्यों द्वारा Old Pension Scheme की तरफ से स्विच करना आर्थिक संकट को और बढ़ा सकता है।

जानें क्या है Purani Pension Yojana के फायदे

पुरानी पेंशन योजना के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने Salary और महंगाई राहत (Dearness Allowance) के 50% और नौकरी के पिछले 10 महीने की औसत आय में से जो भी ज्यादा हो, उसे Pension के तौर पर कर्मचारी को दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सामान्य भविष्य निधि का भी प्रावधान किया गया था।

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New Pension Yojana जानें क्या है?

जानकारी के अनुसार, नई पेंशन योजना के अंतर्गत एक तय पेंशन राशि दी जाती है। New Pension Scheme एक अंशदाई पेंशन योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारी की सैलरी और डीए का 10% योगदान होता है और सरकार द्वारा कुल 14% का योगदान किया जाता है और साथ ही इसकी कुल राशि PFRDA में जमा की जाती है। उसके बाद इसे Equity और Debt Market में निवेश किया जाता है। कर्मचारियों के रिटायरमेन्ट के बाद कर्मचारियों के 60% धनराशि को कर मुक्त रखा गया है और बाकी धनराशि पर एक वर्ष में निवेश करने के लिए राशि को पूरी तरह से कर योग्य बनाया गया है।

DA Arrear का होगा भुगतान

इसके अलावा 7th pay scale लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता (DA Arrear Payment) एरियर का भुगतान किया जायेगा और उसके बाद कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme लागू करना राज्य सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।

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