News: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लिए इनमें डिजिटल लेनदेन के लिए 1,300 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना, कृषि सिंचाई योजना को पांच साल तक बढ़ाने की मंजूरी, भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर संधि की मंजूरी और सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना की मंजूरी शामिल है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से:
डिजिटल लेनदेन के लिए 1300 करोड़ की प्रोत्साहन योजना स्वीकृत
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPI और RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये की ‘शुल्क’ की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के तहत व्यवसायों को व्यक्तियों द्वारा किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क वापस कर देगी। वैष्णव ने कहा कि, आने वाले एक साल में सरकार करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ सकें. उन्होंने आगे बताया कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को पांच वर्ष बढ़ाने की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) को वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पर कुल लागत 93,068 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी
22 लाख किसानों को होगा लाभ
Kisan News: उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिससे लगभग 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनमें से 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान हैं। सरकार के बयान के मुताबिक, इसकी कुल लागत 93,068 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल नई परियोजनाओं सहित 60 चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बयान के अनुसार, हर खेत को पानी खंड के तहत सतही जल स्रोतों के माध्यम से जल निकायों के कायाकल्प के तहत 4.5 लाख हेक्टेयर और उपयुक्त ब्लॉक में भूजल सिंचाई के तहत 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचित किया जाएगा
भारत और पोलैंड के बीच हुई संधि को मंजूरी
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी। इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है
क्या है इस संधि का मकसद?
News Update: संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के जरिए अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में, प्रस्तावित संधि अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध की वृद्धि का पता लगाने, रोकथाम और नियंत्रण, इसके योगदान कारकों और धन के लिए प्रदान करती है आतंकवादी कृत्यों आदि के वित्तपोषण से पोलैंड को जब्त करने में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा
76,000 करोड़ रुपये की PLI योजना को मंजूरी
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत अगले 5-6 साल में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में 76,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है. दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय माइक्रोचिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद करेगा और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा
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