सरकार का बड़ा फैसला, नहीं आएगा Next Pay Commission?, अब नए फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी , जानें डिटेल

Next Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 7th Pay Commission के बाद अब कोई नया वेतन आयोग (New Pay Commission) नहीं आएगा।

Next Pay Commission नहीं आएगा

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार इस दिशा में 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है जिसमें DA 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन में खुद बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रणाली को ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ (Automatic Pay Revision System) नाम दिया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का यह भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 2016 से वेतन वृद्धि की सिफारिशों के साथ उनका गुजारा मुश्किल होगा। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना होगा।

7th Pay Commission में नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर

सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) नहीं बढ़ेगा। फिलहाल सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड-19 और महंगाई के चलते यह आर्थिक बोझ स्थिति को और खराब कर सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर भी तभी तय होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार एक ऐसा फॉर्मूला बना रही है जिससे समय-समय पर सैलरी बढ़ सके।

New Formulas में किन कर्मचारियों को होगा फायदा

अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। नए फॉर्मूले (New Formulas) के बाद लंबे समय से चले आ रहे आय ध्रुवीकरण के रुझान और केंद्र सरकार के विभागों को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य स्तर के कर्मचारी ऐसा कर पाएंगे। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा देखने को मिल सकता है।

पे लेवल मैट्रिक्स (Pay Level Matrix) 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) का न्यूनतम वेतन 21 हजार के बीच हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग (Next Pay Commission) के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का रुझान देखा जाए तो इसे हर 8-10 साल में लागू किया जाता है। लेकिन, इस बार साल 2024 में नए फॉर्मूले (New Formulas) को लागू करने के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है।

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