ख़ुशख़बरी: जारी होने वाला है NREGA और PM Awas का पैसा, जानें डिटेल

NREGA Payment : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि भारत सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए पश्चिम बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही है। सीएम ने पीएम के तत्काल हस्तक्षेप और संबंधित मंत्रालय को “बिना किसी और देरी के” धनराशि जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

Mamata Banerjee writes to PM Modi

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बंगाल के मजदूरों का वेतन देने की मांग की है। यह पत्र गुरुवार को दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास पर भेजा गया। इसमें ममता ने मोदी से पूछा कि बंगाल के 100 दिन के मजदूरों का बकाया वेतन कब दिया जाएगा। बंगाल को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है?

चार महीने से बकाया है बंगाल का मनरेगा योजना पैसा

ममता ने पत्र में कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीने से बंगाल का बकाया मनरेगा योजना (MGNREGA Yojana) के तहत रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पैसा बंगाल को नहीं देने से राज्य के गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा योजना के फंड से बंगाल के मजदूरों को 100 दिनों के काम का वेतन क्यों नहीं मिलता?

ममता ने मोदी से कहा कि पिछले चार महीने में केंद्र ने बंगाल को करीब 6,500 करोड़ रुपये फंड से बकाया रखा है। इसका खामियाजा बंगाल के गांवों के गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ममता ने पत्र में लिखा है कि बंगाल के गांवों में कई गरीब लोगों की रोजी-रोटी केंद्र द्वारा दिए गए पैसों पर निर्भर करती है। ये हाशिए बकाया पैसे के कारण वंचित हो रहे हैं।

अब तक पश्चिम बंगाल में 32 लाख घरों का किया जा चुका निर्माण

वहीं ममता ने कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड का पैसा भी पेंडिंग रखा है। मोदी को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण में बंगाल देश में पहले स्थान पर है। इस परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक पश्चिम बंगाल में 32 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि, बंगाल को दिया गया केंद्र का पैसा रोक लिया गया है। नतीजतन बंगाल के ग्रामीण विकास में बाधा आ रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है।

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