Old Age Pension Scheme 2022: 3000 तक मिलेगी वृद्धों को पेंशन, ऐसे करना होगा आवेदन

Old Age Pension Scheme: दिल्ली में कई बुजुर्गों की हालत काफी खराब होती जा रही है। यह बुजुर्ग अपनी पेंशन (Pension) का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार (Delhi Government) जल्द ही इन बुजुर्गों को पेंशन जारी करेगी। विधानसभा में कई विधायकों ने पांच साल से बंद वृद्धावस्था पेंशन योजना (old age pension scheme) को जारी करने की मांग की है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों की मांग पर कहा कि सभी विधायक अपनी सूची दें।

पांच साल से बंद पेंशन को जारी करने की मांग

दिल्ली विधानसभा में कई विधायकों ने पांच साल से बंद पेंशन को जारी करने की मांग की है। शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमार ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि पांच साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही है और पेंशन न मिलने की वजह से यह बुजुर्ग काफी परेशान हो रहे हैं। कई बुजुर्गों को अपने बच्चों से आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। इस वजह से बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को देने की अपील की गई है।

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने परिवहन व्यवस्था को सुधारने की बात

दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बढ़ते कोरोना वायरस में बदहाल परिवहन व्यवस्था को सुधारने का उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने एससी, एसटी, ओबीसी जाति के प्रमाण पत्र के आवेदन 90 % तक आवेदन विभाग में रिकॉर्ड न मिलने के कारण खरिज होने का मामला उठाया है। जिसे स्पीकर राम निवास गोयल ने एससीएसटी कमीशन को भेज दिया।

इन विधायकों ने रखी अपनी मांग

विधानसभा में विधायक गिरीश सोनी ने जेजे कॉलोनी फ्लैट्स आवंटियों के लिए नीति बनाने की मांग की। भाजपा विधायक अभय वर्मा ने लक्ष्मी नगर में सड़क पर आ गए बिजली के खम्बों को हटाने के लिए बजट आवंटन का उल्लेख किया। वहीं गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने नंदनगरी से एसडीएम ऑफिस को दोबारा गांधीनगर लाने का उल्लेख किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

दिल्ली वृद्धावस्था सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं

इस वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत, सरकार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 60 से 69 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों के लिए 2000 प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान करती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, रु. 2500 प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इस दिल्ली वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की ईसीएस प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से हस्तांतरित करेगी।

पात्रता मापदंड

पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं।

  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दिल्ली राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के किसी भी बैंक में ‘एकल संचालित’ खाता होना चाहिए।
  • आवेदक को सरकार या सरकार के अन्य स्थानीय निकायों से कोई वित्तीय सहायता या पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

नोट: आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदक का आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

निम्नलिखित दस्तावेज हैं जिन्हें इस योजना के लिए पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया जाना है:

  • पहचान प्रमाण: पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आदि।
  • पता प्रमाण: आधार कार्ड, वैध पासपोर्ट, उपयोगिता बिल, संपत्ति कर बिल, आदि।
  • बैंक के खाते का विवरण।
  • आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आय स्व-घोषणा।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदक के नाम पर जमा करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को नागरिक लॉग इन के माध्यम से या संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करके पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। फिर आवेदक को एक निर्धारित प्रारूप में सभी अनुरोधित विवरणों के साथ वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन भरने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। पूरा करने के बाद, आवेदन पत्र के साथ स्कैन और अपलोड करने के लिए निर्दिष्ट रिकॉर्ड संलग्न करें। संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय आवेदन पत्र की जांच करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो आवेदक को सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। स्वीकृत होने पर, लाभार्थी के आधार नंबर के अनुसार या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड में ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक रूप से सहायता भेजी जाती है।

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