One Nation One Electricity Bill 2021: जानें क्या है बिजली कानून, आप पर कितना पड़ेगा असर

One Nation One Electricity: मोदी सरकार बिजली के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिजली बिल का ड्राफ्ट करीब-करीब दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार इसे संसद के शीतकालीन सत्र में इस सदन के पटल पर रखेगी। जानकारी के अनुसार कौन सा मसौदा तैयार किया गया है. इसका सीधा असर देश के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. इस बिजली बिल के मुताबिक सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देने वाली है. जिस तरह सरकार एलपीजी सब्सिडी देती है, उसी तरह ग्राहक के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि नया बिजली कानून आने से क्या चुनौतियां हैं?

One Nation One Electricity Bill से क्या बिजली महंगी हो सकती है

यदि नया बिजली कानून आता है तो बिजली कंपनियों को इनपुट लागत के आधार पर उपभोक्ताओं से बिल वसूलने की आजादी होगी। दरअसल, अब तक यह सुविधा है कि राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस सब्सिडी देती हैं। राज्य सरकार की सब्सिडी के हिसाब से बिजली की दर तय होती है

कानून लागू करने की चुनौतियाँ

दरअसल, कई राज्यों में बिना मीटर के ही बिजली दी जाती है. 15 लाख कृषि उपभोक्ता को महाराष्ट्र में बिना मीटर के बिजली मिल रही है. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार एक कृषि उपभोक्ता का औसत मासिक बिल 5 हजार रुपये तक हो सकता है। वहीं, कनेक्शन मकान मालिक, जमीन, दुकान के मालिक के नाम है। किराएदार के मामले में किसको मिलेगी सब्सिडी, इस बिल में यह स्पष्ट नहीं है।

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