Pension Latest Update 2023: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhwinder Singh Sukhu सरकार ने Old Pension को लागू करने के लिए पुराने प्रारूप को अपनाया है, जिसके तहत Retirement होने वाले राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त Last Salary का 50% pension मिलेगा। हालांकि अभी इस कोई Official Notification जारी नहीं किया गया है, इसे जारी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2023 से भारत सरकार को जानकर NPS में योगदान बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही Purani Pension के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के GPF खाते के बिल भी खोले जा सकेंगे. कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब finance department को Old Pension लागू करने की स्वीकृति जारी नहीं की है. स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग को Old Pension yojana को पुराने प्रारूप में लागू करने के लिए New Guidelines बनानी होगी। इस तरह के दिशा-निर्देशों के लिए विधि विभाग से वैट करवाना अनिवार्य होगा।
उसके बाद वित्त विभाग मामले को विधि विभाग के समक्ष उठाएगा और कानून की जांच के बाद ही आधिकारिक अधिसूचना (Old Pension Yojana Official Notice) जारी की जाएगी। इसके अलावा Old pension Yojna के तहत कर्मचारी कुल पेंशन राशि (Total pension Amount) का 40 फीसदी तक कम्यूटेशन के जरिये Advance ले सकते हैं. इसके अलावा इस विकल्प का लाभ सिर्फ NPS से Old pension लेने वाले राज्य कर्मचारियों को ही मिलेगा।
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पेंशन ताजा अपडेट (pension Latest Update)
Pension Latest Update: हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब Purani pension के तहत आने वाले अपने कर्मियों के Arrear की गणना के संबंध में कोई Notification नहीं दिया है. वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारी 2016 के बाद Retirement होने वाले कर्मियों के लिए अलग से चयन करें।
राज्य सरकार ने बताया है कि पेंशनरों और कर्मियों का 5500 करोड़ से अधिक का बकाया अभी भी बकाया है. यह राशि कर्मियों के बकाए से कई गुना बेहतर है, और इसका उद्देश्य गणना शेष का लंबित प्रभार है।
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Pension के लिए पात्र
कर्मचारी 10 साल की Non Stop Service के बाद ही pension के लिए पात्र हैं . 10 साल की सेवा के बाद NPS पेंशन लगेगी। Old Pension Guidelines के मुताबिक, यह स्पष्ट है कि कर्मचारी 10 साल की Non-stop service के बाद ही pension के पात्र हो सकते हैं. यही नियम NPS से OPS के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा, इसलिए जो कर्मचारी 10 साल की Non stop Service पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए केवल new pension scheme nps का विकल्प लागू होगा।
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यही वजह है कि New Rules के तहत कर्मचारियों के लिए purani pension को विकल्प के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि किसी भी Employee/pensioner को कोई नुकसान न हो. इसके अलावा 13 हजार से अधिक Retired ग्रामीण श्रमिकों के लिए nayi pension yojana के तहत देश की सरकार क्या फैसला लेती है, यह कानूनी अधिसूचना (Old pension yojana legal notice) जारी होने के बाद ही पता चलेगा।
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