PM Awas Yojana New Rule जान लें, कहीं घर पाने का सपना अधूरा न रह जाए

यदि कोई व्यक्ति PM Awas Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हैं या किसी को PM Awas Yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा घर आवंटित हुआ है तो उस लाभार्थी को उस घर में 5 वर्षों के लिए रहना होगा। अन्यथा इस योजना के अंतर्गत आवंटित घर से related agreement cancel कर दिये जायेंगे। लेकिन अगर लाभार्थी इस आवंटित घर पर 5 वर्षों तक रहते हैं तो उनका Agreement to lease को Lease Deed में change कर दिया जाएगा और यह लाभ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दिया जायेगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम योजना के तहत होने वाले fraud और भ्रष्टाचार को खत्म करने में बहुत मददगार और प्रभावी होगा। अभी तक जिन लोगों को PM Awas Yojana में घर मिलने पर agreement to lease कराया जा रहा है, वो रजिस्ट्री नहीं होगी।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटित किये गए घरों में लाभार्थी को 5 वर्षों तक रहना होगा लेकिन उन्हें 5 वर्ष बाद भी lease deed नहीं दी जाएगी और उन्हें भविष्य में भी इसी हिसाब से रहना होगा। इसका मतलब यह है कि ये घर free- hold नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी द्वारा आवंटित घर का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया गया तो सरकार द्वारा घर के agreement को cancel कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी द्वारा deposit किया गया amount भी वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य नियम के अनुसार अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में सरकार लाभार्थी व्यक्ति के Family member को lease transfer कर देगी। किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस घर की deal या समझौता नहीं किया जायेगा।

नियमों में बदलाव का कारण

पूर्व में बनाये गए नियमों में बदलाव का कारण इस योजना से मिलने वाले लाभ को सही और जरूरतमंद एवं पात्र लोगों तक पहुंचाना है। PM Awas योजना के तहत मिलने वाले घरों को लेकर बहुत हेराफेरी और धांधली चल रही थी जिस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। इन नियमों के माध्यम से सरकार अब उन सभी लोगों पर नजर रख सकेगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत घर लेने के बाद Rent पर दे रखे हैं या किसी और काम के लिए लगा रखे हैं। लेकिन नियमों में changes करने के बाद और नए नियमों के apply होने से अब धोखेबाजी नहीं हो पायेगी और घर सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही मिल सकेंगे।

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