राशन कार्ड के बिना रुक सकती है PM Kisan की अगली क़िस्त, मिल सकती है 12000 राशि

इस दस्तावेज के बिना रुक सकती है PM Kisan Installment: मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए यह पहल की है। नए नियमों के तहत किसानों को अन्य दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड देना होगा। राशन कार्ड नहीं दिया तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिलेगी

केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए पंजीकरण के लिए राशन कार्ड का नंबर देना जरूरी है राशन कार्ड की प्रति को आपको पोर्टल पर अपलोड आवश्यक है

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशन कार्ड के अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और घोषणा पत्र की सॉफ्ट कॉपी भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, अब इन सब दस्तावेजों की हार्डकॉपी जमा करने की आवस्यकता नहीं है इससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन भी आसान हो गया है

PM Kisan Installment Update

केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना PM Kisan Samman Nidhi Scheme की 10वीं किस्त ( PM Kisan Installment ) जारी करने की तारीख तय कर दी है, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल में अपना पंजीकरण कराएं, केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक पीएम किसान की डेट होगी ! सरकार सम्मान निधि योजना की दसवीं किश्त जारी करने की योजना बना रही है किसान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मदद के लिए वर्ष में 6000 रुपए किस्तों के रूप में देती है

पीएम किसान की राशि हो सकती है 12000

यह भी संभव है कि पीएम किसान की 10वीं किस्त 15 दिसंबर तक आ जाए और वह भी 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसे लेकर चर्चा जोरों पर है।

अगर यह सच है तो केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये के बजाय तीन समान किस्तों में 12000 रुपये देगी। इसके अलावा आम किसानों को यह भी उम्मीद है कि 2024 से पहले या फिर दिसंबर 2021 में ही सरकार किसान योजना की राशि बढ़ा सकती है

अब पीएम किसान योजना के तहत किसानों को भेजी गई किश्तों के माध्यम से दोगुना राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। दिसंबर माह तक यह राशि किसानों के बैंक खाते में रुपये तक भेजी जा सकती है।

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए की थी। इससे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान योजना के तहत किसानों को लाभ दिया

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