Seventh Pay Commission: वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और कितना होगा PF Interest?

Seventh Pay Commission: Sarkari Naukri करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते, डीए में वृद्धि के साथ, उनके सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund (GPF)) की ब्याज दर अप्रैल से जून 2022 तक जारी की गई है। राहत की बात यह है कि इसे 7.1 प्रतिशत पर रखा गया है। यानी अप्रैल से जून के बीच उनके जीपीएफ खाते पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। बता दें कि जीपीएफ अकाउंट वह provident fund होता है, जिसमें सरकार या नियोक्ता की ओर से कोई योगदान नहीं होता है। इसमें केवल कर्मचारी ही सहयोग करते हैं।

Seventh Pay Commission
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कौन हैं GPF के लिए पात्र?

जीपीएफ (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 (GPF Central Services Rules 1960) के अनुसार, एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगी (Provident Fund में प्रवेश के लिए पात्र लोगों के अलावा) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इसकी सदस्यता के लिए पात्र हैं।

किन फंडों पर रहेगी यह ब्‍याज दर

  • सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) General Provident Fund (Central Services)
  • अंशदायी भविष्य निधि (भारत) Contributory Provident Fund (India)
  • अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि All India Services Provident Fund
  • राज्य रेलवे भविष्य निधि State Railway Provident Fund
  • भामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) Common Provident Fund (Defence Services)
  • भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि Indian Ordnance Department Provident Fund
  • भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि Indian Ordnance Factory Workers Provident Fund
  • भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि Indian Naval Dock Workers Provident Fund
  • रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि Defense Services Officers Provident Fund
  • सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि Armed Forces Personnel Provident Fund

GPF खाते पर लगेगा टैक्स

टैक्स एक्सपर्ट मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और जरूरी खबर है कि अब वे जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान पर टैक्स के दायरे में आएंगे. CBDT ने 1 अप्रैल 2022 से नए आयकर नियम लागू किए हैं। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि और GPF खातों में योगदान की सीमा तय की गई है। यदि ईपीएफ खाते में योगदान एक कारोबारी वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है और जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की कटौती की गई है तो कर्मचारी कर के दायरे में आएंगे। यानी ऊपर दी गई राशि पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा।

Seventh Pay Commission DA hike news

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) घटक को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया है। यह 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। DA में बढ़ोतरी का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों पर पड़ेगा। ताजा बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी ( three percent hike in DA) के बाद केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के वेतन में वास्तविक मौद्रिक संदर्भ में कितनी बढ़ोतरी होगी? डीए में बढ़ोतरी की गणना सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। बता दें कि केंद्र सरकार के एक जूनियर स्तर के कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये सालाना है। इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी को 31 प्रतिशत की दर से 5,580 रुपये डीए मिल रहा था। अब इसे बढ़ाकर 34 फीसदी करने के बाद अब उसी सरकारी कर्मचारी को 6,120 रुपये का डीए मिलेगा। इस तरह डीए बढ़ने से उनके वेतन में 540 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

नव नियुक्त क्लास वन ऑफिसर (Class One Officer) के लिए मूल वेतन 56,100 रुपये है। डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से डीए 1,683 रुपए बढ़कर 19,074 रुपए हो जाएगा, जो पहले 17,391 रुपए था। इसी प्रकार, केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की गणना मूल पेंशन राशि के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को, सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के प्रतिशत की समीक्षा की जाती है और उसे फिर से निर्धारित/बढ़ाया जाता है।

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