Old Age Pension Scheme : वृद्धावस्था पेंशन योजना में बढ़ी पेंशन की राशि, अब मिलेंगे 1400 रुपये

Old Age Pension Scheme : उत्तराखंड सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक बड़ा बदलाव कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने विकलांगों के लिए, वृद्धावस्था के लिए, विधवा के पेंशन की राशि में बढ़त कर दी है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के दोनों दम्पत्तियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) में 1400 रुपये की बढ़त कर दी गई है।

Old Age Pension Scheme में अब मिलेगी 1400 रुपये पेंशन

Old Age Pension Scheme
Old Age Pension Scheme

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय राज्य के वृद्धजनों के हित में प्राथमिकता के आधार पर लिया है और अब अप्रैल माह से राज्य के हजारों परिवारों के पात्र वृद्ध जोड़ों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) में 1200 रुपये की जगह 1400 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने की बात कही है।

Old Age Pension Scheme में अब मिलेगा पति पत्नी दोनों को लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने अब उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन (Uttarakhand Old Age Pension Scheme) के तहत पात्र पति-पत्नी दोनों को लाभ देने का शासनादेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि हमारी सरकार बिना विकल्प के संकल्प के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पूर्व में की गई घोषणाएं भी समय पर हों।

उत्तराखंड में BJP सभी वादों को कर रही पूरा

29 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगी। प्रदेश भाजपा इकाई ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।

दिसंबर के महीने में धामी सरकार ने किया था ऐलान

दिसंबर महीने में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension Scheme) में वृद्धि के साथ ही धामी सरकार ने पात्र परिवार से पति-पत्नी दोनों को पेंशन देने की घोषणा की थी जिसके बाद यह फैसला दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में लिया गया। इतना ही नहीं आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी सभी जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। अब मार्च माह में नई सरकार बनने के साथ ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

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